एआई और क्रिप्टो के बढ़ते बिजली उपयोग

क्रिप्टो माइनिंग और एआई डेटा सेंटर बहुत सारी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिटकॉइन लेन-देन करने के लिए इतनी बिजली लगती है जितनी कि एक व्यक्ति ग़ाना या पाकिस्तान में तीन साल में खर्च करता है। इसी तरह, एक चैटजीटीपी क्वेरी चलाने के लिए इतनी बिजली लगती है, जो एक गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा है।

2022 में, क्रिप्टो माइनिंग और डेटा सेंटर मिलकर पूरी दुनिया की कुल बिजली की खपत का 2 प्रतिशत थे। और अनुमान है कि अगले तीन साल में यह बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो जाएगा। यह जापान के पूरे बिजली उपयोग के बराबर होगा, जो दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा बिजली उपयोगकर्ता है।

एआई और क्रिप्टो के जलवायु प्रभाव और टैक्स नीति

क्रिप्टो माइनिंग और डेटा सेंटर के कारण पर्यावरण पर चिंता बढ़ गई है, चाहे ये तकनीकें कितनी भी लाभकारी क्यों न हों। हाल ही में आईएमएफ द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, क्रिप्टो माइनिंग से 2027 तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 0.7 प्रतिशत होने की संभावना है। अगर डेटा सेंटर को भी शामिल किया जाए, तो उनकी कार्बन उत्सर्जन 2027 तक 450 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, जो कि पूरी दुनिया के कुल उत्सर्जन का 1.2 प्रतिशत होगा।

इस स्थिति को सुधारने के लिए टैक्स (कर) एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आईएमएफ के अनुसार, अगर क्रिप्टो माइनिंग पर ₹3.90 प्रति किलोवाट घंटे का टैक्स लगाया जाए, तो यह उद्योग अपने उत्सर्जन को वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप लाने के लिए प्रेरित होगा। अगर वायु प्रदूषण के स्थानीय स्वास्थ्य पर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाए, तो यह टैक्स ₹7.80 प्रति किलोवाट घंटे हो सकता है, जिससे क्रिप्टो माइनर्स के लिए बिजली की औसत कीमत में 85 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस टैक्स से सालाना सरकार को ₹42,000 करोड़ की आय हो सकती है और सालाना 100 मिलियन टन (जो कि बेल्जियम के वर्तमान उत्सर्जन के बराबर है) उत्सर्जन में कमी आएगी।

डेटा सेंटर के लिए, उनकी बिजली उपयोग पर ₹2.60 प्रति किलोवाट घंटे का लक्षित टैक्स लगाने की आवश्यकता होगी, या वायु प्रदूषण लागत को शामिल करते हुए ₹4.30। यह टैक्स क्रिप्टो के मुकाबले थोड़ा कम है क्योंकि डेटा सेंटर आमतौर पर ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां बिजली हरी होती है। इससे सालाना ₹1.48 लाख करोड़ तक की आय हो सकती है।

हालांकि, आज की स्थिति इसके विपरीत है: कई डेटा सेंटर और क्रिप्टो माइनर को आय, उपभोग और संपत्ति पर बड़े टैक्स छूट और प्रोत्साहन मिलते हैं। पर्यावरणीय नुकसान, रोजगार पर प्रभाव, और बिजली ग्रिड पर दबाव (जिससे घरेलू बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं और कम उत्सर्जन वाले सामान, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, की मांग कम हो सकती है) को देखते हुए, इन विशेष टैक्स नीतियों के कुल लाभ संदिग्ध हैं।

नीति प्रोत्साहन

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल बिजली के अधिक समझदारी से और कुशल उपयोग के लिए किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है। सही नीतियों से, हम एआई का ऐसा विकास कर सकते हैं जो समाज के लिए फायदेमंद हो और पर्यावरण पर कम असर डाले।

नीति निर्माता अगर एक ऐसा कार्बन मूल्य (CARBON PRICE) लागू करें जो सभी देशों में एक जैसा हो, तो इससे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला और तेल) का उपयोग कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, और ऊर्जा की दक्षता में सुधार होगा। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना चाहते हैं, तो देशों को 2030 तक कार्बन मूल्य को प्रति टन $85 (लगभग ₹7,000) तक बढ़ाना होगा।

अगर ऐसा वैश्विक कार्बन मूल्य लागू नहीं होता, तो विशेष उपाय किए जा सकते हैं। जैसे, क्रिप्टो माइनिंग और डेटा सेंटर को अधिक ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, और कम ऊर्जा-खपत वाले क्रिप्टो माइनिंग को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा, बिजली पर टैक्स के साथ शून्य-उत्सर्जन वाले बिजली खरीद समझौतों (BILATERAL POWER PURCHASE AGREEMENTS) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RENEWABLE ENERGY CERTIFICATES) के लिए क्रेडिट भी मददगार हो सकते हैं।

विभिन्न देशों के बीच सहयोग भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक जगह पर सख्त नियम होते हैं, तो कंपनियां उन जगहों पर जा सकती हैं जहां नियम ढीले होते हैं।

चूंकि दुनिया का तापमान बढ़ने की संभावना तेजी से बढ़ रही है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और उचित कार्बन मूल्य को अपनाना बहुत जरूरी है। इस बीच, खासकर टैक्स जैसे लक्षित उपाय क्रिप्टो माइनिंग और डेटा सेंटर से बढ़ते उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

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